राजनीतिक सुधार
सामुदायिक मॉडल को ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहिए जो वास्तविक धन और ज़िम्मेदारी बहुत स्थानीय स्तर तक सौंपने को तैयार हो, और इसके लिए अपना ऑडिट कराने को भी। मौजूदा व्यवस्था इसके लिए नहीं बनी है। यह पृष्ठ प्रस्तावित करता है कि क्या बदलना चाहिए — निर्वाचन क्षेत्र जीतने के तरीक़े से लेकर नगरपालिका चलाने के तरीक़े तक।
यह पृष्ठ संस्थागत डिज़ाइन के बारे में है, दलों के बारे में नहीं। यह किसी राजनीतिक दल या नेता का समर्थन, विरोध या साथ नहीं करेगा, और यह पक्षपाती बहस का मंच नहीं बनेगा। यहाँ हर प्रस्ताव पर एक ही कसौटी लगती है: क्या यह तब भी अच्छा विचार होता अगर वह दल सत्ता में होता जो आपको सबसे कम पसंद है?
मॉडल उतना ही अच्छा है जितनी उसके आसपास की राजनीति
एक सेतु इकाई पैसा रखती है, लोगों को काम पर रखती है, और तय करती है कि क्या बनेगा। इसी से वह क़ब्ज़े लायक़ बन जाती है। इस साइट पर मौजूद हर सुरक्षा-उपाय — लॉटरी से चयन, ऑडिट, रखरखाव की न्यूनतम सीमा, वापस बुलाने की याचिका — उस राजनीतिक संस्कृति के विरुद्ध बचाव है जो वर्ना इसे दो चुनावी चक्रों में निगल जाती।
इसलिए ईमानदार स्थिति यह है: सामुदायिक मॉडल राजनीति को ठीक नहीं कर सकता, और राजनीति जैसी अभी चलती है वह शायद सामुदायिक मॉडल को तोड़ देगी। दोनों को हिलना होगा।
आगे छह क़दम हैं: प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं, नागरिक उनके ऊपर कैसे बैठते हैं, नगरपालिका जनता को कैसे लौटाई जाती है, कौन चुनाव लड़ सकता है और किसके पैसे से, धर्म को राजनीति से कैसे बाहर किया जाता है, और भय के बिना सद्भाव की रक्षा कैसे होती है।
‘सबसे आगे वाला जीते’ प्रणाली ख़त्म हो, लोकतंत्र नहीं
‘सबसे आगे वाला जीते’ प्रणाली में कोई उम्मीदवार एक-तिहाई वोटों से सीट जीत सकता है, और कोई दल राष्ट्रीय वोट के आधे से काफ़ी कम पाकर भी सीटों का बहुमत जीत सकता है — जैसा अलग-अलग रंगों के दल कर चुके हैं। एक-तिहाई वोट तक पहुँचने का सबसे सस्ता रास्ता कोई जातिगत या धार्मिक गुट है। यह व्यवस्था विभाजन को पुरस्कृत करती है, और फिर नतीजे को जनादेश कहती है।
तीन दलों वाला निर्वाचन क्षेत्र
तीन पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर एक कर दिया जाता है, जो एक के बजाय तीन सदस्य चुनता है। सबसे अधिक वोट पाने वाले तीन दलों में से हर एक को एक सीट मिलती है, बशर्ते वह पंद्रह प्रतिशत की सीमा पार करे; जो दल आधे से अधिक वोट जीतता है, उसे दो सीटें मिलती हैं। अगर तीन से कम दल सीमा पार करें, तो बची हुई सीट सबसे बड़े दल को जाती है। सदन का आकार नहीं बदलता। बदलता यह है कि हर निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कोई ऐसा व्यक्ति करता है जिसे उन्होंने वास्तव में वोट दिया था।
भारत यह पहले कर चुका है। 1952 और 1957 के पहले दो आम चुनावों में एक से अधिक सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र थे, जब तक कि 1961 में संसद के एक अधिनियम ने उन्हें समाप्त नहीं कर दिया। उन्हें नए रूप में बहाल करने के लिए एक अधिनियम और नया परिसीमन चाहिए — जो 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद वैसे भी होना है — नया संविधान नहीं।
मिलकर शासन
तीनों सदस्य मिलकर निर्वाचन क्षेत्र परिषद बनाते हैं। वे निर्वाचन क्षेत्र के विकास कोष का प्रशासन साथ मिलकर करते हैं और तीन में से दो वोटों से निर्णय लेते हैं, ताकि कोई एक सदस्य असहमत तो हो सके पर काम न रोक सके, और चुनावों के बीच कोई एक दल किसी निर्वाचन क्षेत्र का मालिक न बन बैठे। हर निर्णय और हर असहमति प्रकाशित होती है।
यह डिज़ाइन अपनी ज़ाहिर विफलता से शुरुआत करता है। एक ही बजट साझा करने वाले तीन प्रतिद्वंद्वी हमेशा के लिए अटक सकते हैं, इसलिए हर प्रस्ताव के साथ एक समय-सीमा जुड़ी होती है: अगर परिषद तीस दिनों के भीतर निर्णय नहीं लेती, तो नागरिक परिषद की सिफ़ारिश लागू हो जाती है। गतिरोध की एक क़ीमत है, और वह क़ीमत दलों पर पड़ती है, नाली पर नहीं।
नागरिक परिषद
दलों के ऊपर नागरिकों की एक परिषद बैठती है, जिसके सदस्य बारी-बारी से बदलते रहते हैं: नागरिक उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर नामांकित करते हैं, फिर नामांकित लोगों में से लॉटरी से चुना जाता है, ताकि कोई भी सीट के लिए प्रचार न कर सके और कोई भी दल किसी सीट पर क़ब्ज़ा न कर सके।
नामांकन
किसी भी नागरिक को निर्वाचन क्षेत्र की कम से कम तीन सेतु इकाइयों के सौ निवासी मिलकर नामांकित कर सकते हैं। नामांकित व्यक्ति अपने काम का रिकॉर्ड, अपनी संपत्ति और हितों का कोई भी टकराव प्रकाशित करते हैं। जिसने पिछले पाँच वर्षों में किसी दल में पद संभाला हो, या जिस पर किसी अदालत ने गंभीर अपराध का आरोप तय किया हो, वह पात्र नहीं है।
चयन
पात्र नामांकित लोगों में से पच्चीस सदस्य लॉटरी से चुने जाते हैं, जो लिंग, आयु और बस्ती के अनुसार संतुलित होते हैं, ताकि निर्वाचन क्षेत्र के हर हिस्से को — उसकी सबसे ग़रीब कॉलोनियों सहित — सीटें मिलना तय रहे। कौन खड़ा होगा, यह योग्यता तय करती है; कौन बैठेगा, यह संयोग।
बारी-बारी से बदलाव
सदस्य दो साल तक सेवा देते हैं, हर आठ महीने में परिषद का एक-तिहाई हिस्सा बदल दिया जाता है, और कोई भी दस साल में दो बार सदस्य नहीं बन सकता। जो परिषद लगातार बदलती रहती है, उसमें कोई परिवार, ठेकेदार या दल जड़ें नहीं जमा सकता।
अधिकार
यह एक तय सीमा से ऊपर के निर्वाचन क्षेत्र के विकास ख़र्च को मंज़ूरी देती है, सार्वजनिक सुनवाइयाँ करती है जिनमें तीनों सदस्यों को जवाब देना होता है, किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से तीस दिनों के भीतर लिखित जवाब माँग सकती है, और वापसी (रिकॉल) मतदान शुरू करा सकती है। यह क़ानून नहीं बनाती। क़ानून संसद बनाती है।
नागरिक परिषद, सेतु इकाई की नागरिक जूरी का ही निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर बड़ा रूप है। सिद्धांत नहीं बदलता: साधारण लोग, जो निष्पक्ष ढंग से चुने जाएँ, जल्दी-जल्दी बदले जाएँ, और जिन्हें शासन करने का नहीं, देखने और पूछने का अधिकार दिया जाए।
नगरपालिका चुनाव राज्य के क़ानून से चलते हैं, इसलिए कोई एक राज्य संसद की प्रतीक्षा किए बिना किसी एक नगर निगम में तीन-सदस्यीय वार्ड और एक नागरिक परिषद को पायलट के रूप में आज़मा सकता है। अगर यह वहाँ काम करता है, तो लोकसभा के लिए तर्क अपने-आप बन जाता है। अगर विफल होता है, तो छोटे स्तर पर विफल होता है, और किसी बड़े स्तर पर आज़माने से पहले डिज़ाइन को सुधार लिया जाता है।
नगरपालिका जनता को सौंपी जाए
73वें और 74वें संशोधनों ने तीस साल से भी पहले स्थानीय स्वशासन का वादा किया था। अधिकांश राज्यों ने काम काग़ज़ पर सौंप दिए और धन तथा कर्मचारी अपने पास रखे। नगरपालिका एक ऐसा दफ़्तर बनी रही जहाँ लोग अर्ज़ी देते हैं, ऐसी संस्था नहीं जिसे वे स्वयं चलाते हों।
बारहवीं अनुसूची में पहले से अठारह ऐसे काम दर्ज हैं जो नगरपालिकाओं के हैं, जिनमें नगर नियोजन, सड़कें, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, झुग्गी सुधार, पार्क और सड़क-प्रकाश शामिल हैं। हर राज्य को इन्हें पूरी तरह, पैसे और लोगों के साथ, एक प्रकाशित समय-सारिणी के अनुसार सौंपना चाहिए — और सेतु इकाई वह कार्यकारी अंग बनती है जिसके ज़रिए निवासी अपने मोहल्ले के लिए इन्हें चलाते हैं।
संवैधानिक रास्ता मौजूद है। तीन लाख से अधिक आबादी वाले हर शहर में वार्ड समितियाँ अनिवार्य हैं, और कुछ राज्यों ने उनके नीचे क्षेत्र सभाएँ बनाई हैं। सेतु इकाई उसी स्तर पर काम करती है। निर्वाचित निकाय के पास हर वैधानिक अधिकार और हर स्वीकृति बनी रहती है; काम इकाई करती है, और निवासी उसे होते हुए देखते हैं।
यहाँ देश को छोटी आर्थिक इकाइयों में बाँटने का यही अर्थ है: नई सीमाएँ नहीं, बल्कि लगभग पचास हज़ार मोहल्ले, जिनमें से हर एक के पास एक बजट, एक सहायता केंद्र, एक कार्य-विनिमय और उनका उपयोग करने का दायित्व हो — और जिनमें सबसे ग़रीब निवासी को फ़ाइल में दर्ज कोई मामला नहीं, योगदानकर्ता माना जाए। देखें सेतु इकाई।
उम्मीदवार, पैसा और जवाबदेही
आपराधिक आरोप
2024 में लोकसभा के लिए चुने गए लगभग आधे सदस्यों ने अपने ही हलफ़नामों में अपने विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित किए थे। 2014 में विधि आयोग ने सिफ़ारिश की थी कि जिस किसी पर अदालत ने पाँच साल या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराध का आरोप तय किया हो, उसे चुनाव लड़ने से रोका जाए, और राजनीतिक मंशा से दायर मामलों के विरुद्ध सुरक्षा-उपाय रहें। यह मॉडल इसे अपनाता है, और साथ में ऐसी विशेष अदालतें भी जो सांसदों और विधायकों के विरुद्ध मामलों का फ़ैसला एक साल के भीतर करें।
दलों का पैसा
2024 में चुनावी बॉन्ड रद्द किए जाने के बाद भी, दलों की आय का एक बड़ा हिस्सा अब भी इस तरह आ सकता है कि जनता को पता न चले कि किसने दिया। यह मॉडल प्रस्ताव करता है: एक छोटी सीमा से ऊपर के हर चंदे का तत्काल (रियल-टाइम) खुलासा; केवल उम्मीदवारों पर ही नहीं, दलों पर भी ख़र्च की सीमा; ऑडिट किए गए खातों से जुड़ा आंशिक सरकारी वित्तपोषण, जैसी सिफ़ारिश इंद्रजीत गुप्त समिति ने 1998 में की थी; और दलों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाना, जैसा आदेश केंद्रीय सूचना आयोग ने 2013 में दिया था।
चुनावों के बीच
एक नाली के बारे में अपनी राय रखने के लिए पाँच साल इंतज़ार करना बहुत लंबा समय है। निर्वाचन क्षेत्र परिषद का हर सदस्य हर साल नागरिक परिषद के सामने एक सार्वजनिक सुनवाई का सामना करता है, जिसका प्रसारण होता है और रिकॉर्ड सहेजा जाता है। वापसी (रिकॉल) मतदान नागरिक परिषद और मतदाताओं के पाँचवें हिस्से की याचिका, दोनों के मिलने पर शुरू होता है, और उसका फ़ैसला पूरा निर्वाचन क्षेत्र करता है।
वे अधिकारी जिनके साथ इकाई काम करती है
जिस अधिकारी का हर कुछ महीनों में तबादला हो जाता है, वह कुछ भी पूरा नहीं कर पाता, और जल्दी सीख जाता है कि जो उसका तबादला करता है उसी की सेवा करे। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने तय न्यूनतम कार्यकाल और तैनाती तय करने के लिए सिविल सेवा बोर्डों का निर्देश दिया था; इसका पालन आधा-अधूरा ही हुआ है। यह मॉडल इस पालन को केंद्र के हिस्से के धन की शर्त बनाता है, और समय से पहले हुए हर तबादले का कारण प्रकाशित करता है।
सनातन मूल्यों वाला एक धर्मनिरपेक्ष राज्य
धर्म लोगों का है, दलों का नहीं। यह मॉडल धर्म को राजनीतिक सत्ता और शासन से पूरी तरह अलग करता है, और अपनी सार्वजनिक नैतिकता सनातन धर्म के मूल में बसी करुणा से लेता है, किसी से भी उसकी मान्यताओं को अपनाने के लिए कहे बिना।
यहाँ सनातन मूल्यों का अर्थ आचरण है, मत नहीं: करुणा, अधिकार से पहले कर्तव्य, सत्यवादिता, सेवा, और ऐसा शासक जो शासितों के प्रति उत्तरदायी हो। किसी से अपनी आस्था छोड़ने, मंदिर में जाने या प्रसाद स्वीकार करने को नहीं कहा जाता। हर कोई अपनी आस्था का पालन करने और उसके अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र रहता है, और राज्य इनमें से किसी का पक्ष नहीं लेता।
धर्म को राजनीति से बाहर करना
- जो क़ानून पहले से है, उसे लागू करें। धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर वोट माँगना पहले से ही भ्रष्ट आचरण है, और 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह उम्मीदवार के धर्म के साथ-साथ मतदाता के धर्म पर भी लागू होता है। आज इसका फ़ैसला वर्षों बाद, किसी चुनाव याचिका में होता है। यह मॉडल चुनाव आयोग को प्रचार के दौरान ही कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
- पदों को अलग करें। कोई मंत्री, सांसद या विधायक किसी धार्मिक संस्था के प्रबंधन में पद नहीं रखता, और किसी धार्मिक संस्था का कोई पदाधिकारी किसी दल में पद नहीं रखता।
- समान दूरी। हर आस्था की संस्थाओं के लिए एक ही क़ानून, समान रूप से लागू, ताकि ऐसा न हो कि किसी एक आस्था के पूजा-स्थल राज्य चलाए और दूसरी के नहीं, और किसी भी आस्था की पूजा या तीर्थयात्रा का ख़र्च सार्वजनिक धन से न दिया जाए।
- संवाद, सीमाओं के साथ। समुदायों के बीच हर विवादित मुद्दे को सुव्यवस्थित संवाद में लाया जाता है, जिसकी सीमाएँ पहले से तय हों और जिसमें अंतिम निर्णय अदालतों का हो — सड़क का कभी नहीं।
सद्भाव की रक्षा क़ानून से, भय से नहीं
सद्भाव मंत्रालय तनाव के संकट बनने से पहले समुदायों को एक साथ लाएगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि जो लोग जानबूझकर नफ़रत भड़काते हैं — किसी भी समुदाय के ख़िलाफ़, किसी भी ओर से — उन्हें हर बार, जल्दी, क़ानून का सामना करना पड़े।
पहले संवाद
हर मंडल में स्थायी शांति समितियाँ, जिनमें हर समुदाय के सदस्य हों, और जो केवल किसी घटना के बाद नहीं, शांति के समय में भी मिलती रहें। जुलूस के रास्ते, किसी सीमा या लाउडस्पीकर को लेकर हुए विवाद में जल्दी मध्यस्थता की जाती है, इससे पहले कि कोई सड़क पर उतरे।
अफ़वाहों का जवाब घंटों में
जब कोई अफ़वाह शुरू होती है, तो कुछ ही घंटों के भीतर हर स्थानीय भाषा में सत्यापित, आधिकारिक सही जानकारी जारी की जाती है, उन्हीं माध्यमों से जिनसे अफ़वाह फैली थी। बहुत-सी हिंसा किसी ऐसी कहानी से शुरू होती है जो सच नहीं थी।
पहली दस्तक एक बातचीत है
जो व्यक्ति भड़काने की ओर बहक रहा हो, उसके पास पहले कोई पुलिसवाला नहीं, बल्कि एक सम्मानित स्थानीय मध्यस्थ जाता है — कोई ऐसा जो बातचीत से उसे वापस ला सके। ज़्यादातर नाराज़ लोग दुश्मन नहीं होते, और यह व्यवस्था घाव भरने के लिए है, उन लोगों के भी जो राह भटक गए हैं।
फिर क़ानून, बिना भय या पक्षपात के
जो लोग जानबूझकर बरगलाते हैं — जो फ़ायदे के लिए हिंसा या नफ़रत भड़काते हैं — उनके लिए शत्रुता को बढ़ावा देने के विरुद्ध क़ानून पहले से मौजूद है। मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि वह जल्दी और समान रूप से लागू हो, हर समुदाय और हर दल के अपराधियों पर, और हर मामला अदालत के सामने जाए तथा हर नतीजा प्रकाशित हो।
मंत्रालय के पास वैध अभिव्यक्ति, सरकार की आलोचना, व्यंग्य, विद्वत्ता, आस्था या राजनीतिक विरोध पर कोई अधिकार नहीं है। यह किसी को हिरासत में नहीं लेता, और कुछ भी गुप्त रूप से नहीं करता। यह नरमी नहीं है। जो मंत्रालय चुपचाप लोगों को चुप करा सके, उस पर सबसे पहले वही क़ब्ज़ा करेगा जो आगे शासन में आए, और उसे उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ मोड़ देगा जिन्होंने उसे बनाया था। जो सद्भाव भय पर टिका हो, वह ठीक उतना ही टिकता है जितना वह भय।
मोहल्ले में यही काम सेतु इकाई का एकता कार्यक्रम करता है — देखें सांस्कृतिक सद्भाव।
तीन साल, और स्वयं को बाँधने का साहस
जो सुधार किसी सरकार के पहले तीन वर्षों में शुरू नहीं होते, वे शायद ही कभी शुरू होते हैं; उसके बाद हर निर्णय अगले चुनाव से तय होता है। तीन साल इसे पूरा करने का समय नहीं है। यह हर सुधार को क़ानून बनाने, उसे कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से काम करते हुए दिखाने, और उसे इतना उपयोगी बना देने का समय है कि उसे पलटा न जा सके।
इसके लिए निर्णायक नेतृत्व चाहिए: सरकार का ऐसा मुखिया जो अलोकप्रिय निर्णय लेने को तैयार हो, और सुधार को उन लोगों का बंधक न बनने दे जिनकी सत्ता पर पकड़ को वह ख़तरे में डालता है। लेकिन सबसे सशक्त सुधारक वे होते हैं जो स्वयं को भी बाँधते हैं — जो ऐसी संस्थाएँ बनाते हैं जिन पर उनके उत्तराधिकारी क़ब्ज़ा न कर सकें, और ऐसे सुरक्षा-उपाय जो नागरिकों की रक्षा उस सरकार से भी करें जिसका वे ख़ुद विरोध करते। इस पृष्ठ का हर प्रस्ताव इसी कसौटी पर खरा उतरने के लिए लिखा गया है।
अभी तय किया जा रहा है
नागरिक परिषद की सटीक संरचना इस पृष्ठ की सबसे कठिन डिज़ाइन समस्या है, और सबसे अधिक बदलने की संभावना भी उसी की है: उसका आकार, नामांकनों का सत्यापन कैसे हो, और जब उसमें और निर्वाचन क्षेत्र परिषद में असहमति हो तब क्या हो। इस पर आपत्तियाँ वह सबसे उपयोगी योगदान हैं जो कोई कर सकता है।